अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको राडरमा तानिएका छन्,गृहका एक शाखा अधिकृत । भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियारको राडरमा तानिएका अधिकृत हुन,गणेशदत्त ओझा । जो अहिले गृहमन्त्रालयका हर्ताकर्ता हुन । कतिपय कर्मचारीहरु उनलाई उप गृहमन्त्रीको रुपमा समेत व्यग्य गर्ने गरेका छन् ।
बिज्ञापन
गृहको कर्मचारी सरुवामा भद्रगोल बनाइनुको पछाडि उनै ओझाको ठूलो भूमिका रहेको कारण गृहका इमान्दार कर्मचारीहरु ओझालाई उपगृहमन्त्रीको रुपमा व्यग्य गर्ने गरेका हुन । ओझा विगतमा भ्रष्टाचार मुद्धा खेपेका कर्मचारी हुन । ओझा कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा नीतिगत निर्णय गरी ५४ लाख राजश्व छुट प्रकरणमा अख्तियारले डामेका अधिकृत हुन । जो ०८० असार १३ गते गृह मन्त्रालयमा हाजिर भएर निजामती कर्मचारी प्रशासन शाखा हेर्दै आएका छन् । यसरी गृहमन्त्री रमेश लेखकको कोर टिममा भित्रिएका उनै ओझालाई अख्तियारले ०७४७५ मा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन र बिक्रीको ठेक्कामा कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएर राजस्व छुट दिएको आरोपमा गाउँपालिका अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र ठेकेदारविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो। ५४ लाख १८ हजार रुपैयाँ कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएर गैरकानुनी रूपमा छुट दिइएको पुष्टि भएपछि अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो। तत्कालीन प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत ओझाले पहिलो किस्ताबापतको कबोल अंक रकम ठेकेदारबाट सर्त बमोजिम सम्झौताका बखत नगद जम्मा गर्न नलगाई सम्झौता गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएको थियो ।
बिज्ञापन
अख्तियारले हालेको उक्त भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओझालगायताका प्रतिवादीले सफाइ पाए। उक्त भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको सफाइ दिने फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेका शाखा अधिकृत ओझा अहिले गृह मन्त्रालयको हर्ताकर्ता रहेको पाइन्छ।
उनै ओझासँग तत्कालीन प्रमुख अर्थात सहसचिव तीर्थराज भट्टराईसँग १० दिनको बीचमा ४८ पटक फोन सम्पर्क भएको अख्तियारअनुसन्धानका लागि लिएको कल डिटेलमा भेटिएको छ । विवरणअनुसार १० दिनमा ओझाले भट्टराईलाई २६ पटक र भट्टराईले ओझालाई २२ पटक फोन सम्पर्क गरेका छन्। गृहको प्रशासन महाशाखासँग अध्यागमन कार्यालयका प्रमुखको खासै काम हुँदैन तर पनि अन्य कर्मचारीको तुलनामा ओझा र भट्टराईबिच फोन सम्पर्क निकै बढी देखिएपछि अख्तियारले गृह मन्त्रालयका अन्य कर्मचारीलाई पनि निगरानीमा राखेको छ। त्यतिधेरै फोन सम्पर्क सहसचिव भट्टराईले अध्यागमन विभागका कर्मचारीसँग पनि गरेका छैनन्। यसरी ती अधिकृतसँग दैनिक औसतमा पाँच पटक सम्म भएको कुराकानी र टेलिफोन संवादका कारण अनुसन्धान उनै अधिकृत ओझातिर समेत सोझिएको जनाइएको छ ।